ब्रेल लिपि: दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार र समावेशी समृद्धिको मार्गचित्र:

रोजिना घिमिरे
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको जगमा टेकेर हेर्दा ब्रेल लिपि केवल दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि तयार पारिएको सङ्केतहरूको समूह मात्र नभई यो उनीहरूको अस्तित्व, पहिचान र संवैधानिक स्वतन्त्रताको निर्विकल्प आधार हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। मानव सभ्यताको विकासक्रममा ज्ञानलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रियाले नै मानिसलाई अन्य प्राणीभन्दा उच्च र विवेकशील बनायो, तर दृष्टि भएकाहरूका लागि लेखिएका अक्षरहरूले दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र यो समुदायलाई लामो समयसम्म ज्ञानको उज्यालोबाट वञ्चित राख्दै एक प्रकारको बौद्धिक निर्वासनमा धकेल्यो। यस ऐतिहासिक अन्यायलाई बुझ्न ब्रेल लिपिको विकासक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। १८ औँ शताब्दीको अन्ततिर फ्रान्सेली सेनाका क्याप्टेन चार्ल्स बार्बियरले रातको समयमा शत्रुले थाहा नपाउने गरी सन्देश आदानप्रदान गर्न ‘नाइट राइटिङ’ (Night Writing) नामक १२ थोप्लाको पद्धति विकास गरेका थिए। पछि, रोयल इन्स्टिच्युट फर ब्लाइन्ड युथमा अध्ययनरत लुइस ब्रेलले सोही जटिल पद्धतिलाई परिष्कृत गरी ६ थोप्लाको सरल र वैज्ञानिक ढाँचामा ढाले। लुइस ब्रेलको यो संघर्ष केवल एउटा लिपिको आविष्कार मात्र थिएन, यो त दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘श्रोता’ बाट ‘पाठक’ र ‘लेखक’ मा रूपान्तरण गर्ने एउटा महान् क्रान्ति थियो। यही क्रान्तिको जगमा उभिएर आज विश्वभरका करोडौँ दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ज्ञानको क्षितिजलाई चुम्न सफल भएका छन्।
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र ६ वटा उठेका थोप्लाहरूको जादुमयी पद्धतिले नेपालको आधुनिक शैक्षिक र कानुनी युगमा पनि साक्षरता र समावेशीकरणको मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै यसको उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई ब्रेल लिपिको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी जुन स्पष्ट किटानी गरेको छ, त्यसले ब्रेल लिपिलाई राज्यको स्वेच्छिक सहयोग वा परोपकारको विषयबाट उठाएर एउटा अनिवार्य कानुनी र संवैधानिक दायित्वको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। एक सामाजिक अभियन्ताको गहिरो र संवेदनशील दृष्टिबाट नियाल्दा, ब्रेल लिपिले दिने साक्षरता केवल अक्षर चिन्नु मात्र होइन, बरु यो त दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान, निजत्व र गोपनीयतासँग जोडिएको अत्यन्तै गम्भीर र मानवीय पक्ष हो। जब एक व्यक्तिले आफ्ना व्यक्तिगत चिठ्ठीपत्रहरू, बैंकिङ विवरणहरू, साहित्यिक सिर्जनाहरू वा आफ्नै देशको संविधानका धाराहरू अरूको सहारा बिना आफ्नै औँलाका टुप्पाहरूले महसुस गरेर पढ्न सक्छ, तब मात्र उसले वास्तविक स्वतन्त्रता र आत्मिनिर्भरताको अनुभव गर्दछ। संविधानको धारा ३१ (३) ले दिएको यो

अधिकारको गहिराइलाई बुझ्ने हो भने, राज्यले प्रत्येक दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनमै ब्रेल पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु उसको अनिवार्य कर्तव्य बन्दछ।
नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRPD) लाई सन् २००९ मा अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा, ब्रेल लिपिको पहुँचलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु आवश्यक छ। उक्त महासन्धिका विभिन्न धाराहरू, विशेष गरी धारा २ ले ‘सञ्चार’ को परिभाषा भित्र ब्रेल लिपिलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरेको छ भने धारा ९ ले ‘पहुँचयुक्तता’ (Accessibility) को सिद्धान्त अन्तर्गत सूचना र सञ्चारका माध्यमहरूमा ब्रेलको प्रयोगलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विकसित देशहरू जस्तै नर्वे, स्वीडेन र क्यानडामा ब्रेललाई यति महत्त्व दिइन्छ कि त्यहाँका सार्वजनिक पुस्तकालयमा मात्र होइन, बरु सानाभन्दा साना खाद्य वस्तुका लेबलमा पनि ब्रेल अनिवार्य छ। ती देशहरूले अपनाएको ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को अवधारणा नेपालका लागि पनि एउटा सफल मोडेल हुन सक्छ, जहाँ कुनै पनि भौतिक वा डिजिटल वस्तु बनाउँदा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई सुरुदेखि नै ध्यान दिइन्छ। नेपालमा पनि डा. कमल लामिछाने जस्ता व्यक्तित्वहरूले देखाएको प्राज्ञिक सफलताको मार्ग होस् वा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रियता, उनीहरूको सफलताको जगमा ब्रेल साक्षरता र राज्यले प्रदान गरेका केही सिमित सुविधाहरूको भूमिका अतुलनीय छ।
प्रविधिको यस द्रुतत्तर युगमा धेरैलाई लाग्न सक्छ कि अडियो बुक र स्क्रिन रिडर जस्ता सफ्टवेयरले ब्रेललाई विस्थापित गर्नेछन्, तर सुन्ने प्रक्रियाले सूचना त प्रदान गर्छ, तर यसले भाषाको सूक्ष्म बनोट र व्याकरणको शुद्धता सिकाउन सक्दैन। आधुनिक युगमा जाज (JAWS), एनभिडीए (NVDA) जस्ता स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर र ‘इलोक्वेन्स’ जस्ता Text-to-speech प्रविधिले सूचनामा पहुँच त दिएका छन्, तर ती प्रविधिलाई ‘ब्रेल डिस्प्ले’ सँग जोड्दा मात्र एक दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अक्षरको बनोट र हिज्जेलाई स्पर्शका माध्यमबाट बुझ्न सक्छ। डिजिटल युगमा ब्रेल झन् बढी सान्दर्भिक भएको छ; आज हामीलाई रिफ्रेसेबल ब्रेल डिस्प्ले र ब्रेल नोट-टेकर जस्ता आधुनिक उपकरणहरूको आवश्यकता छ, जसले कम्प्युटरमा भएका सूचनालाई तत्कालै ब्रेलमा रूपान्तरण गर्न सकून्। समावेशी शिक्षाको नारा लगाइरहँदा विद्यालयको भौतिक संरचना मात्र अपाङ्गतामैत्री भएर पुग्दैन, संविधानको धारा १८ (समानताको हक) ले ग्यारेन्टी गरेको ‘विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ब्रेलमैत्री शैक्षिक वातावरण तयार पार्नु राज्यको दायित्व हो। अस्पतालका औषधि, सार्वजनिक यातायातका सूचना, लिफ्टका बटन र रेस्टुरेन्टका मेनुहरूमा ब्रेलको अभाव हुनु भनेको संविधानको धारा १६ ले दिएको ‘सम्मानपूर्वक

बाँच्न पाउने हक’ र धारा २७ ले दिएको ‘सूचनाको हक’ बाट दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हो।
सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मैले देखेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्रेलप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु र यसलाई अधिकारमुखी आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनु हो। निर्वाचनका समयमा संविधानको धारा ८४ र १७६ ले ग्यारेन्टी गरेको गोप्य मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मतपत्रमा ब्रेल सङ्केतहरूको प्रयोग अपरिहार्य छ। जबसम्म एक दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको नागरिकले ब्रेलको माध्यमबाट आफ्नो मत आफैँ हाल्न पाउँदैन, तबसम्म नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण र समावेशी हुन सक्दैन। निष्कर्षमा, ब्रेल लिपि एउटा उपहार हो जसले दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गताको अन्धकारलाई ज्ञानको उज्यालोमा बदल्ने सामर्थ्य राख्छ। लुइस ब्रेलले भनेका थिए, “पहुँच भनेको स्वतन्त्रता हो।” र नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले त्यो स्वतन्त्रतालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरेका छन्। अबको हाम्रो साझा अभियान भनेको ती कानुनी र संवैधानिक अक्षरहरूलाई ब्रेलका थोप्लाहरूमा रूपान्तरण गरी प्रत्येक दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिको औँलासम्म पुर्याउनु हो। राज्यले आफ्नो बजेटमा ब्रेल शिक्षा र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रले आफ्ना उत्पादनहरूमा ब्रेल लेबलिंग गर्ने र समाजले ब्रेललाई सम्मानका साथ हेर्ने हो भने हामी एउटा साँचो अर्थमा समावेशी नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। किनकि ज्ञानको ज्योति आँखाले मात्र होइन, स्पर्श र मस्तिष्कको गहिराइले पनि देख्न सकिन्छ र त्यसको एकमात्र माध्यम ब्रेल लिपि नै हो।
यस विषयको गाम्भीर्यलाई अझ गहिराइबाट नियाल्दा, ब्रेल लिपिको अभावमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने ‘सूचनाको गरिबी’ (Information Poverty) ले उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। जब एउटा बालकले सुरुवाती चरणमा स्पर्शका माध्यमबाट अक्षरको आकार र बनावट बुझ्ने अवसर पाउँदैन, उसको संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) मा एउटा ठूलो खाडल रहन जान्छ। सुन्ने र पढ्ने प्रक्रियामा मस्तिष्कले गर्ने प्रशोधन नितान्त भिन्न हुन्छ। ब्रेलले प्रदान गर्ने सक्रिय पठन (Active Reading) ले दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा कल्पनाशीलता, तार्किक क्षमता र भाषिक शुद्धताको विकास गर्दछ। नेपालका कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा रहेका दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि ब्रेल सामग्रीको अभावमा विद्यालय बाहिरै रहनु वा विद्यालय गए पनि केवल ‘श्रोता’ को रूपमा मात्र सीमित हुनु भनेको संविधानको धारा ३१ को उपधारा ३ को घोर उल्लंघन हो। राज्यले ब्रेल पुस्तक छपाइका लागि दिने अनुदान र यसको वितरण प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा धेरै विद्यार्थीले परीक्षाको समयमा मात्र पुस्तक पाउने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यो केवल प्राविधिक ढिलाइ मात्र होइन, यो त एउटा समुदायको भविष्यमाथि गरिएको खेलबाड हो।

यसका साथै, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा ब्रेलको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। आजको प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा पहुँचयोग्य सूचना विनाको रोजगारी सम्भव छैन। यदि कुनै दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिले लोक सेवा आयोगको तयारी गर्दैछ वा कुनै निजी क्षेत्रको प्रशासनिक पदमा कार्यरत छ भने, उसलाई ब्रेलको ज्ञान र आधुनिक ब्रेल प्रविधिको पहुँच अनिवार्य हुन्छ। नेपालको श्रम नियमावली र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनले कार्यस्थललाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि, व्यवहारमा सरकारी र निजी कार्यालयका सूचना बोर्ड, कागजात र सफ्टवेयरहरू अझै पनि दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री छैनन्। बैंकका एटीएम मेशिनदेखि लिएर नागरिकता फारामसम्म ब्रेलको पहुँच नहुँदा उनीहरूले आफ्नो आर्थिक र नागरिक हकको प्रयोग गर्न अरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। यो निर्भरताले व्यक्तिको स्वाभिमानमा चोट पुर्याउँछ। तसर्थ, ब्रेल साक्षरतालाई केवल प्राथमिक शिक्षाको एउटा पाटोका रूपमा मात्र नभई ‘लाइफ स्किल’ (जीवन उपयोगी सीप) को रूपमा विकास गरिनु पर्छ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, समावेशीकरणको नारा तब मात्र सार्थक हुन्छ जब राज्यको हरेक संयन्त्रले सबै प्रकारका नागरिकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ। दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा हेर्ने पुरानो सोचलाई त्यागेर उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्न ब्रेलको व्यापक प्रयोग नै एउटा दरिलो प्रमाण हो। उदाहरणका लागि, औषधिको पत्तामा ब्रेलमा औषधिको नाम र म्याद सकिने मिति लेख्नु भनेको व्यक्तिको ज्यान जोगाउने कार्य हो। होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा ब्रेल मेनु राख्नु भनेको उनीहरूको उपभोक्ता हकको सम्मान गर्नु हो। संग्रहालय र पर्यटकीय स्थलहरूमा ब्रेलमा जानकारीमूलक बोर्डहरू राख्नु भनेको उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकारलाई मान्यता दिनु हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाएका ठूलाठूला प्रतिवद्धताहरू र हाम्रा कानुनका सुनौला अक्षरहरू तब मात्र चम्किन्छन् जब ती दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औँलाको स्पर्शमा जीवन्त हुन्छन्। संविधानको धारा १८ ले निर्दिष्ट गरेको ‘सकारात्मक विभेद’ र ‘विशेष व्यवस्था’ को मर्मलाई आत्मसात गर्दै, राज्यले ब्रेल कागज, ब्रेल प्रिन्टर र रिफ्रेसेबल ब्रेल डिस्प्ले जस्ता उपकरणहरूमा पूर्ण भन्सार छुट दिई यसलाई सर्वसुलभ बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
अन्त्यमा, ब्रेल लिपिको यो यात्रा केवल लुइस ब्रेलको आविष्कारबाट सुरु भएको प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो त एउटा सिंगो समुदायको मानव अधिकारको लडाइँ हो। दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ब्रेल नै उनीहरूको आवाज हो, उनीहरूको आँखा हो र उनीहरूको संसारसँग जोडिने पुल हो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समावेशी र सहभागितामूलक’ लोकतन्त्र तब मात्र सफल मानिनेछ जब ब्रेल लिपिले साक्षर भएका हरेक

दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकले गर्वका साथ भन्न सक्नेछन् कि ‘मैले मेरो देशको कानुन आफैँ पढेको छु, मैले मेरो मत आफैँ हालेको छु र म मेरो जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्षम छु।’ ज्ञानको यो महासागरमा स्पर्शको माध्यमबाट डुबुल्की मार्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै आजको युगको महान् मानवीय दायित्व हो। राज्य, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै ब्रेल लिपिलाई घरघरमा र औँलाऔँलामा पुर्याउने संकल्प गर्नुपर्छ। किनकि, अक्षरहरू केवल आँखाले हेर्नका लागि मात्र होइनन्, ती त मस्तिष्कसम्म पुगेर चेतनाको दीप प्रज्वलन गर्नका लागि हुन्, र त्यसका लागि दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा ब्रेल नै एकमात्र निर्विकल्प र शाश्वत मार्ग हो।

 

Advertisment