काठमाडौँ, २० मङ्सिर । नेकपाको आज बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव छलफल गर्ने गरी आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा स्थायी समिति बैठक वस्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्ताव फिर्ता लिएर साझा प्रस्ताव बनाउने वा सचिवालयमै सहमतिको प्रयास गर्ने कुरामा सहमति जुटन नसकेपछि दुवै अध्यक्षको प्रस्तावसहित अव पार्टीभित्र देखिएको विवादबारे स्थायी समितिमा छलफल हुने भएको हो । आजको बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको सङ्कट निवारणबारे स्थायी कमिटीमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको छ । सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले दुवै प्रस्तावलाई साझा बनाएर लान गर्नुभएको प्रस्तावमा इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलले सकारात्मक जवाफ दिनुभएपनि बैठकले त्यसलाई स्वीकृति दिएन ।
यसअघि आजै प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागीतामा नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो बसेको थियो । बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाबीच एक्ला एक्लै छलफल भएको बताइएको छ । पार्टीमा विवाद बढ्दै गईरहेको बेला दुवै अध्यक्षबीच २५ दिन यता एक्लाएक्लै संवाद हुन सकेको थिएन । अध्यक्ष दाहाललाई ओली पक्षीय नेताहरु इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले बेग्लाबेग्लै खुमलटारमा भेटेर दुवै अध्यक्ष मिलेर जान सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै विवाद बढ्दै गइरहेको बेला बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका थिए । पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला राष्ट्रपति सँग हुने यसप्रकाकारे भेटको आलोचना हुने गरेको छ । यसअघि यही मङ्सिर १७ मा केही बेर बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी नभएपछि आजको लागि बैठक बोलाइएको थियो । सचिवालय बैठक लम्बिएसँगै मङ्सिर १८ गतेका लागि निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर २१ गतेसम्मका लागि सरेको छ । यसअघि मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाफ र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित पत्रका सम्बन्धमा बैठक केन्द्रित रहेको छ । दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव साझा बनाएर स्थायी कमिटी र मङ्सिर २५ गते हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लाने वा अलगअलगरुपमा लाने भन्नेबारेमा नेताहरूबीच विवाद रहेको छ ।